अवैध नशे पर खाकी का प्रहार: सरकारी शराब दुकानों की बिक्री में भारी उछाल

मनेंद्रगढ़/चिरमिरी.

एमसीबी जिले में पुलिस की बदलती कार्यप्रणाली का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। अवैध नशे और गैर-कानूनी गतिविधियों पर पुलिस की सख्ती का एक चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। अवैध नशीली सामग्री, इंजेक्शन और गांजे की उपलब्धता बंद होने से नशे के आदी अब सरकारी शराब दुकानों का रुख कर रहे हैं। नतीजतन, सरकारी शराब दुकानों के राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है।

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यातायात नियमों का सख्ती से पालन

पुलिस की सख्ती का असर सड़कों पर भी नजर आ रहा है। चिरमिरी में पुलिस ने पहले यातायात जागरूकता अभियान चलाया और अब नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है।

• नाबालिग चालकों पर रोक: अभिभावक अब नाबालिग बच्चों को वाहन देने से कतरा रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में न्यायालय के माध्यम से नाबालिग से वाहन चलवाने के आरोप में परिजनों को दंडित करवाया है।

• हेलमेट और सीटबेल्ट: चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट और दोपहिया चालकों में हेलमेट की अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

होटलों और अड्डों पर छापेमारी

जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में लंबे समय से होटलों में अवैध रूप से शराब परोसने, नशीली दवाइयों की बिक्री और जुआ-सट्टा संचालित होने की शिकायतें थीं। पुलिस और साइबर सेल की सक्रियता से इन गतिविधियों पर पूर्ण विराम लग गया है। कार्रवाई के डर से कई अवैध संचालक शहर छोड़कर फरार हैं या जेल में हैं, जबकि कुछ पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।

अवैध धंधों पर ताला, राजस्व में उछाल

पुलिस की इस मुहिम का सबसे अहम पहलू शराब राजस्व में वृद्धि है। सूत्रों के मुताबिक, अवैध इंजेक्शन, नशीली गोलियां और कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगने से नशे के आदी लोगों के पास विकल्प नहीं बचे हैं। इस कारण वे सरकारी शराब दुकानों की ओर मुड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार, अकेले चिरमिरी की एक शराब दुकान में प्रतिदिन के राजस्व में 50,000 से 70,000 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

विधायक ने कहा- नशा मुक्ति प्राथमिकता

मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने चुनाव के दौरान क्षेत्र को नशा मुक्त करने और अवैध कार्यों को बंद करने का वादा किया था। प्रशासनिक बदलाव और पुलिस की सक्रियता को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विधायक के अनुसार, क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना पहली प्राथमिकता है।